दासताबाट मुक्ति : के आधुनिक समाज साँच्चै स्वतन्त्र छ ?

स्वतन्त्रता मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ। उपनिवेशवादको अन्त्य, दासप्रथाको कानुनी उन्मूलन र लोकतन्त्रको विस्तारसँगै संसारले आफूलाई स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गरेको दाबी गरिरहेको छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ—के कानुनी स्वतन्त्रताले वास्तविक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ ?

यही प्रश्नले आधुनिक दासतामाथि गहिरो बहस गर्न बाध्य बनाउँछ।
पहिले दासताको स्वरूप प्रत्यक्ष थियो। मानिसहरू किनबेच हुन्थे, देशहरू उपनिवेश बन्थे, श्रम र जीवनमाथि मालिकको पूर्ण नियन्त्रण हुन्थ्यो। आज त्यो दृश्य धेरै हदसम्म समाप्त भएको छ। तर यसको अर्थ दासता समाप्त भयो भन्ने होइन।

दासताले केवल आफ्नो रूप परिवर्तन गरेको छ। अहिलेको दासता कानुनीभन्दा बढी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक संरचनाभित्र लुकेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक शक्ति केही सीमित राष्ट्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। धेरै विकासोन्मुख देशहरू ऋण, विदेशी सहायता, व्यापारिक निर्भरता र पूँजीको प्रभावबाट नीतिगत रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। यस अवस्थालाई कतिपय चिन्तकहरूले नव–औपनिवेशिकता (Neo-colonialism) को रूपमा व्याख्या गर्छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि आर्थिक निर्णयमाथिको निर्भरता पूर्ण स्वतन्त्रताको बाधक बन्न सक्छ।

व्यक्तिगत जीवनमा पनि आधुनिक दासता अनेक रूपले उपस्थित छ। बँधुवा मजदुरी, मानव बेचबिखन, बालश्रम, जबर्जस्ती श्रम र घरेलु श्रमिकमाथिको शोषण विश्वका धेरै समाजमा अझै विद्यमान छन्। कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा हजारौँ मानिस सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भ झन् संवेदनशील छ। संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक संरचनामा जातीय विभेद, छुवाछूत र आर्थिक असमानताले धेरै दलित समुदायलाई अवसरबाट टाढा राखेको छ।

भूमिहीनता, गरिबी, शिक्षामा असमान पहुँच र परम्परागत श्रम विभाजनले कतिपय समुदायलाई पुस्तौँदेखि सीमित अवसरभित्र बाँधेको छ। यसलाई केवल आर्थिक समस्या होइन, संरचनागत दासताको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, महिलाको अवस्थाले पनि आधुनिक दासतामाथिको बहसलाई गम्भीर बनाउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिलाहरू अझै पनि अवैतनिक घरेलु श्रम, निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कार, सम्पत्तिमाथिको सीमित अधिकार र हिंसाको जोखिमसँग बाँचिरहेका छन्। कानुनी अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा समानता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

तर आधुनिक दासताबारे बहस गर्दा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै गरिब वा श्रमिकलाई “दास” भन्नु उचित नहुन सक्छ। गरिबी, रोजगारीको कठिन अवस्था वा आर्थिक निर्भरता र दासताको बीचमा स्पष्ट भिन्नता छ। त्यसैले आधुनिक दासताका विषयमा चर्चा गर्दा तथ्य, कानुनी परिभाषा र सामाजिक यथार्थबीच सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

आजको दासता केवल शरीरमाथिको नियन्त्रण होइन; अवसर, ज्ञान, सम्पत्ति, सूचना र निर्णय क्षमतामाथिको असमान पहुँच पनि हो। जब कुनै व्यक्ति वा समुदाय आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैन, आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न सक्दैन वा सामाजिक संरचनाले उसलाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रताको प्रश्न फेरि उठ्छ।
दासताबाट मुक्ति केवल कानुन बनाएर सम्भव हुँदैन।

यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षा, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता, जातीय विभेदको अन्त्य र मानव सम्मानमा आधारित राज्य व्यवस्थाको निर्माण अपरिहार्य छ।

अन्ततः, वास्तविक स्वतन्त्रता भनेको केवल साङ्केतिक स्वतन्त्रता होइन; सम्मान, समान अवसर र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जीवन हो। जबसम्म समाजका सबै नागरिकले डर, विभेद र शोषणबाट मुक्त भएर समान अवसरका साथ बाँच्न सक्दैनन्, तबसम्म दासताबाट पूर्ण मुक्ति प्राप्त भएको दाबी अधुरो नै रहनेछ।

बहसका लागि प्रश्नहरू:
के आर्थिक निर्भरता पनि दासताको आधुनिक रूप हो ?
जातीय र लैङ्गिक विभेदलाई संरचनागत दासता भन्न मिल्छ ?
नव–औपनिवेशिक विश्व व्यवस्थाले विकासशील देशहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा कति प्रभाव पारेको छ ?
वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज र नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?