झापाका सबै पालिकामा दलित अधिकार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता

झापा । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बिर्तामोडमा सम्पन्न दुईदिवसीय कार्यशालाबाट जारी ‘१० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत जिल्लाका सबै पालिकाले सम्बन्धित पालिकाको सभाबाट दलित अधिकार ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा आयोजित कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
घोषणापत्रमा ऐन निर्माणसँगै दलित अधिकार समिति गठन गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।

जनसांख्यिक प्रोफाइलदेखि पाँचवर्षे रणनीतिसम्म
झापाका दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक अवस्था समेटिएको ‘प्रोफाइल’ तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि पालिकाहरूले जनाएका छन्।

त्यसका लागि पाँचवर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जातीय विभेद र छुवाछूतमुक्त वडा तथा पालिका घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कोशीमा दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्ने तयारी
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले पनि लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको दलित सशक्तीकरण विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले विधेयकमाथि दफावार छलफल पूरा भइसकेकाले अब पारित गर्ने चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रदेशमा २०७६ सालदेखि अघि बढाइएको थियो। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको उनले बताए।

‘कोशीमा पनि कानुन छिटो आउनुपर्छ’
मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशी प्रदेशमा पनि विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए।

कार्यशालामा दलित अधिकारका सवालमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी, नीति निर्माणमा दलित समुदायको सहभागिता, बजेटको सुनिश्चितता तथा विभेद अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरिएको थियो।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले झापापछि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यशाला सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।