मुक्त हरवाचरवाले दिए मधेश प्रदेश सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम

जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आफ्नो समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न मधेश प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दै १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

मञ्चको एक प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै निर्धारित समयभित्र माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।

उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) का अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रमुख मागहरू :
​मञ्चले प्रदेश सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा दुई तत्कालीन मागहरू अघि सारेको छ:
​लगत सङ्कलन र परिचयपत्र: मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने।

दिगो पुनःस्थापना र कार्ययोजना: भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित रोजगारीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र कार्यान्वयन समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

घोषणाको ४ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन फितलो
​तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको मञ्चको गुनासो छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४.२.१ मा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति र पुनःस्थापनाको प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म ठोस कार्ययोजना र बजेट नल्याएको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

“अश्वासन र घोषणाले मात्र हुँदैन; पहिचान, भूमि अधिकार र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यावहारिक सुनिश्चितता नै हरवाचरवा समुदायको वास्तविक मुक्ति हो।” मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्च

सरकारको प्रतिक्रिया र आन्दोलनको चेतावनी
​ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागहरूप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको समयसीमाभित्रै मुख्यमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाएको १० दिनभित्र सरकारले ठोस निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाएमा विशाल र्‍याली, धर्नालगायतका पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मञ्चले स्पष्ट पारेको छ।