ल्याबको बजेट माग्दा गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ–‘भोट फिर्ता लैजानुस्’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्थानीयले स्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालनका लागि बजेट मागेपछि ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्दै व्यंग्यात्मक जवाफ दिएका छन्।

गोरखा–१ अन्तर्गत सहिद लखन गाउँपालिका–९, नाम्जुङमा आइतबार साँझ स्थानीयसँगको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्।

केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयका समस्या, गुनासा र माग सुनिरहेका गुरुङसँग नाम्जुङका स्थानीयले चुनावका क्रममा आफूले गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै ल्याब सञ्चालनका लागि बजेट मागेका थिए।

स्थानीयले चुनावका बेला गाउँमै ल्याब सञ्चालनका लागि पहल गर्ने तथा आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै बजेटमा कार्यक्रम नदेखिएकोप्रति प्रश्न गरेका थिए।
स्थानीयको प्रश्न थियो, ‘चुनावमा आउँदा यहाँ ल्याबका लागि बोलेर जानुभएको याद छ हजुरलाई ? त्यसका लागि बजेट खोइ ?

त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई समेत फोन गर्नुभएको थियो। आउने बजेटमा ल्याबका लागि बजेट गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, तर अहिले बजेटमा कहीँ पनि देखिँदैन।’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले साना–साना कार्यक्रमसमेत बजेट किताबमा समावेश गर्दै जाने हो भने बजेट किताब ‘महाभारतजत्रो’ हुने टिप्पणी गरे। उनले ल्याबका लागि कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सूची मागेको पनि बताए।

त्यसपछि उनले भने, ‘तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन र ? चार महिनामा म कायापलट गर्न चाहिँ सक्दिनँ। भोट लिएर जानुस् फिर्ता।’

गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि छलफलमा सहभागीहरू हाँसेका थिए। त्यसपछि प्रश्नकर्ताले पनि व्यंग्य गर्दै भने, ‘अब जिताएर पठाइहालियो, कहाँबाट भोट फिर्ता ल्याउने ? पहिल्यै भन्नुपथ्र्यो नि हजुरले।’

जवाफमा गुरुङले आफू स्पष्ट कुरा गर्ने व्यक्ति भएको बताए। उनले आफूलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गर्दै भने, ‘मलाई पाँच वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्। चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस्।’

चार महिनामै सबै काम पूरा गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। ‘चार महिनामा बल्ल बजेट चलाउन पाएको १५/२० दिन भयो, अनि अहिल्यै चाहियो भनेर पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

गुरुङले ल्याब सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद गरेर मात्रै नहुने पनि बताए। ल्याबका लागि आवश्यक कर्मचारी, दरबन्दी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
ल्याब सञ्चालनका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत समय लाग्ने उनले बताए।

स्थानीयले चुनावका क्रममा आफूले गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै तत्काल बजेटको माग गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले भने चार महिनामै सबै काम पूरा गर्न सम्भव नहुने बताएका हुन्।