राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिमदेखि सार्वजनिक बिदा कटौतीसम्मका विषय उठे

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मुलुकका समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिमको विकासमा भएको ढिलाइ, सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितको अवस्था, जनस्वास्थ्य, महँगी, विद्युत् व्यापार तथा धर्मनिरपेक्षतालगायत विषय उठाएका हुन्।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। सेती, कर्णाली र महाकालीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको बताए।

रोजगारीको अभावमा सुदूरपश्चिमका नागरिक भारतमा न्यून स्तरको श्रम गर्न बाध्य भएको भन्दै मिश्रले सडक, अस्पताल, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे। दुईदिने बिदाका कारण अस्पताल, विद्यालयलगायत संवेदनशील क्षेत्रको सेवा प्रभावित भएको उनको तर्क थियो।

उनले अदालतमा दसैँका अवसरमा दिइँदै आएको १५ दिने बिदासमेत घटाएर ६ दिनमा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताइन्। सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण ११ जनाको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटनासमेत सदनमा उठाइन्। गरिब तथा भूमिहीन नागरिकका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षाका कारण भएको क्षति तथा वागमती किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको असुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सुरक्षित स्थान भनिएका होल्डिङ सेन्टरमै मानिसको मृत्यु हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।

सांसद युवराज शर्माले क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफसलगायत रोगको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। जाजरकोटका पहिरोपीडितहरू अझै त्रिपालमुनि बस्न बाध्य रहेको भन्दै उनले पीडितको स्वास्थ्य र पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

बजारमा बढेको महँगी र अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै शर्माले विद्युत् व्यापारमा भइरहेको घाटा न्यूनीकरणका लागि समेत प्रभावकारी नीति ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कुनै निश्चित धर्म नहुने तर्क गर्दै उनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिगत मामिलाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।