कर्णालीमा नेकपामाथि दबाब : दुई महिला, एक दलित महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेले तीन जना पुरुष मन्त्री पठाएपछि अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो भागमा परेको मन्त्री छनोट गर्दा महिला तथा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

एमालेले बुधबार तीन जना मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराएको छ। मन्त्रालय भागबण्डाअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाएको हो भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।

नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पठाउन बाँकी रहेकाले अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्वको विषय थप पेचिलो बनेको छ। सात सदस्यीय कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा दुई जना महिला मन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

एमालेबाट तीनै जना पुरुष मन्त्री सरकारमा सहभागी भइसकेपछि अब नेकपाको भागबाट दुई महिला र एक पुरुषलाई मन्त्री बनाउने अवस्था देखिएको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा एक जना महिला दलित समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।

नेकपा स्वयंलाई समावेशिता, सामाजिक न्याय र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको पक्षमा उभ्याउँदै आएको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले अब मन्त्री छनोट गर्दा लैंगिक र सामाजिक समावेशितालाई व्यवहारमै लागू गर्ने कि राजनीतिक भागबण्डा र गुटगत समीकरणलाई मात्र प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्री चयन गर्न सके कर्णाली सरकारको समावेशी चरित्र बलियो हुने देखिन्छ। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट तीन पुरुष मन्त्री भइसकेको अवस्थामा नेकपाले बाँकी मन्त्री छनोट गर्दा महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने राजनीतिक दबाबसमेत बढेको छ।

अब नेकपाले तीन मन्त्री पठाउँदा दुई महिला र एक पुरुष तथा तीमध्ये एक दलित महिलालाई अनिवार्य रूपमा समेट्छ कि समेट्दैन, भन्ने विषय कर्णालीको राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्।