काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरूङले नागरिकको खबरदारी आवश्यक भए पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिन आग्रह गरेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औंल्याउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार नागरिकसँग रहेको बताएका छन् । तर, घटनाको अनुसन्धानमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सरकारको उद्देश्य गरिमा हत्या प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गराउनुमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरेका छन् । आगामी दिनमा कुनै पनि बालिका असुरक्षित हुन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
गुरूङले घटनामा कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।
उनले नागरिकको आक्रोशलाई न्याय प्राप्तिको अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौं, गरिमालाई न्याय दिलाऔं,’ उनले भनेका छन्, ‘हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔं ।’
गरिमा हत्या घटनालाई सरकारले गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरूङले विगतका अनुसन्धानबाट देखिएका कमजोरी र अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएका छन् ।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने
विभेद अन्त्य गर्न विश्व समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव अभिलेख गर्न ‘अनुभव बैंक’ बनाउँदै सरकार
भोटेकोशी बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको खोजी, सात दिनभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन