कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयमा नातावाद अन्त्य गर्न दलित मोर्चाको माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनप्रति प्रश्न उठेको छ।

प्रदेशको करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहे पनि हाल गठित मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री नबनाइएको भन्दै नेपाल दलित मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको हो।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा एमालेबाट टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्ल र कलबहादुर हमाल तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट कल्याणी खड्का, मिलन खड्का र जुम्कित लामा कार्की मन्त्री बनेका छन्। तर दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रणसिंह परियार तथा समानुपातिकतर्फ उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार र गमता विक प्रदेशसभामा रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन।

भदौ १५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नेपाल दलित मोर्चाको एकता बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायलाई सहभागी नगराइएको विषय उठाउँदै आगामी दिनमा मन्त्रीका सचिवालयमा समेत दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।

मोर्चाले मन्त्री नियुक्ति मात्र नभई सचिवालय गठनमा समेत नातावाद, कृपावाद र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ। पार्टीले समावेशिता र समानताको नीति अघि सार्ने तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत जाने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको मोर्चाको निष्कर्ष छ।

मोर्चाका अनुसार राज्यका निकायमा समानुपातिक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक न्याय र समावेशिताको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।