विभेद अन्त्य गर्न विश्व समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको पूर्ण विकासमा अवरोधका रूपमा रहेको बताए।

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै परम्परागत पूर्वाग्रह नयाँ स्वरूपमा डिजिटल क्षेत्र र कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० मा समेत देखिन थालेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी ‘एल्गोरिदमिक बायस’ले विभेदका नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय चेतना र संविधानमा निहित मूल्यसँग जोडिएको बताउँदै खनालले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले दलित समुदायमाथि इतिहासदेखि हुँदै आएको तथा संस्थागत विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक तहबाटै आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई उनले सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ,’ खनालले भने।

उनका अनुसार यस्ता पहलसँगै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई पनि अघि बढाउन आवश्यक छ।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानताको प्रत्याभूति गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको पनि उनले बताए।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खनालले चारवटा प्राथमिकता अघि सारेका छन्। उनका अनुसार विभेदविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालय तहदेखि मानव अधिकार शिक्षाको विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितासहित नीति निर्माण र एआईको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह तथा घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा जोड दिन आवश्यक छ।

त्यस्तै, प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।