२०८३ भदौ ९ गते बिहान जनकपुरका सडकमा एउटा फरक आवाज गुञ्जियो। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका करिब २ हजार ५०० मुक्त हरवाचरवा महिला, पुरुष तथा ज्येष्ठ नागरिक हातमा थाली, चम्चा र गिलास लिएर प्रदेश सरकारको कार्यालयतर्फ अघि बढे। उनीहरूले बजाएका ती थाली र चम्चा केवल विरोधका सामग्री थिएनन्, पुस्तौँदेखि खोसिएको अधिकार, भोक, अपमान र राज्यबाट बेवास्तामा परेको जीवनको प्रतीक थिए।
हामीमध्ये केही उनीहरूसँगै उभिएका थियौँ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न होइन, उनीहरूको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन। त्यहाँ उपस्थित अधिकांश परिवारले पुस्तौँदेखि अरूका खेत जोते, गाईवस्तु चराए र बदलामा मुठ्ठीभर अन्न तथा कहिल्यै नसकिने ऋण पाए। सरकारले औपचारिक रूपमा मुक्त घोषणा गरेको चार वर्षपछि उनीहरू प्रदेश सत्ताको केन्द्रमा एउटा प्रश्न लिएर पुगेका थिए– यदि हामी मुक्त भएका हौँ भने त्यसको प्रमाण खोइ ?
यो प्रश्न केवल मुक्त हरवाचरवा समुदायको होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र सामाजिक न्यायप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न हो। मुक्ति घोषणा गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। मुक्त भनिएका नागरिकले आफ्नो पहिचान, अधिकार र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले नै वास्तविक मुक्तिको अर्थ निर्धारण गर्छ।
२०८३ सालको मुक्त हरवाचरवा पहिचान तथा पुनर्स्थापना आन्दोलन यही अपूरो मुक्तिको परिणाम थियो। आन्दोलनले चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका सरकारी प्रतिबद्धतालाई पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्यायो र प्रदेश सरकारलाई लिखित सम्झौताका लागि बाध्य बनायो। तर सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्यको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीलाई फेरि उजागर गरेको छ।
घोषणापछि किन पूरा भएन मुक्ति ?
हरवा अर्थात् हलो जोत्ने र चरवा अर्थात् गाईवस्तु चराउने श्रमिक नेपालमा कृषि क्षेत्रको बँधुवा श्रमका अन्तिम प्रतिनिधिमध्ये पर्छन्। तराई–मधेशमा केन्द्रित यस समुदायका अधिकांश सदस्य दलित र भूमिहीन छन्। उनीहरूको श्रम पुस्तौँदेखि अग्रिम ऋण, अन्नमा हुने भुक्तानी र सामाजिक विभेदका माध्यमबाट जमिनदारसँग बाँधिएको थियो। बाबुआमाबाट छोराछोरीमा ऋण सर्थ्यो र त्यससँगै बँधुवा श्रमको बाध्यता पनि हस्तान्तरण हुन्थ्यो।
२०७९ साउन २ (१८ जुलाई २०२२) मा नेपाल सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्दै उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गर्यो। कमैया, कमलरी र हलिया मुक्तिपछिको यो घोषणा ऐतिहासिक थियो। दलित अधिकार आन्दोलनमा संलग्न धेरैले यसलाई लामो र लज्जास्पद सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्यका रूपमा स्वागत गरेका थिए।
तर घोषणा भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुक्तिको अनुभूति समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। भूमिहीन परिवारका लागि जमिन, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था हुन सकेको छैन। अधिकांश मुक्त हरवा–चरवासँग आफू मुक्त भएको प्रमाणित गर्ने आधिकारिक परिचयपत्रसमेत छैन।
परिचयपत्र नहुँदा उनीहरू राज्यले घोषणा गरेका सुविधा र अधिकार दाबी गर्नबाटै वञ्चित छन्। अर्थात् राज्यले मुक्त घोषणा गरेको समुदायको ठूलो हिस्सा अझै सरकारी अभिलेखमा पहिचानविहीन छ। यो विडम्बनाले सरकारी घोषणाको वास्तविकता र कार्यान्वयनको कमजोरी दुवै देखाउँछ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि यो समस्या स्वीकार गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीविकोपार्जनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर प्रतिबद्धताअनुसार मुक्त हरवा–चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
२०८३ भदौमा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा समुदायको असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको थियो– ‘घोषणा मात्रले मुक्ति पूर्ण हुँदैन। पहिचान, अधिकारको सुनिश्चितता र दिगो पुनर्स्थापना नै वास्तविक मुक्तिको आधार हो।’
वर्षौँसम्म प्रतिबद्धता दोहोरिने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था कायम रहेपछि समुदायले संघर्षको बाटो रोज्यो। २०८३ साउन–भदौमा भएको आन्दोलन यही निराशा र अधिकार प्राप्तिको आकांक्षाबाट जन्मिएको थियो।
पहिचान र पुनर्स्थापना : आन्दोलनका दुई मुख्य माग
आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट थियो– मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु गराउने तथा दिगो पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई ठोस निर्णय गर्न बाध्य बनाउने।
यस उद्देश्यका आधारमा दुईवटा मूल माग अघि सारिएका थिए।
पहिलो, आठवटै जिल्लामा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गरियोस्।
दोस्रो, भूमिहीन हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरियोस् र आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लगियोस्।
यी माग कुनै नयाँ सुविधा वा अतिरिक्त अधिकारका लागि थिएनन्। २०७९ को संघीय मुक्ति घोषणा र मधेश प्रदेश सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरिसकेका दायित्व पूरा गर्न मात्र आग्रह गरिएको थियो।
आन्दोलनले पहिचानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको विशेष अर्थ थियो। किनकि पहिचानबिना अन्य अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खुल्दैन। राज्यको अभिलेखमा अस्तित्व नै स्वीकार नगरिएको परिवारलाई जमिन, सामाजिक सुरक्षा वा जीविकोपार्जन सहयोग कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ? प्रमाणित लगत र आधिकारिक परिचयपत्र नै पुनर्स्थापनाको पहिलो आधार हो।
त्यसैले आन्दोलनको मूल नारा थियो– पहिचान हाम्रो आधार, पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार।
यी मागलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्रमा समेटेर भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। त्यससँगै १० दिने अल्टिमेटम पनि दिइएको थियो। चार वर्षसम्म धैर्य गर्दा पनि परिणाम नआएपछि समुदायले अब आश्वासन होइन, कार्यान्वयनको समयतालिका मागेको थियो।
योजनाबद्ध आन्दोलन र संगठित जनशक्ति
२०८३ सालको आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको अनुशासन र योजनाबद्ध परिचालन थियो। आन्दोलन एकैपटक धर्नाबाट सुरु गरिएको थिएन। सरकारमाथि क्रमशः दबाब बढाउने रणनीतिअनुसार विभिन्न चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।
साउन २८ गते तयारी बैठक र रणनीतिक योजनाबाट आन्दोलनको सुरुवात भयो। साउन २९ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई चारबुँदे माग र १० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइयो।
भदौ १ देखि ८ गतेसम्म पालिका तथा जिल्ला मञ्चहरूमा तयारी र ऐक्यबद्धता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए। संघर्ष समितिको बैठकमार्फत आन्दोलनको रणनीति र व्यवस्थापनलाई अन्तिम रूप दिइयो।
भदौ ९ गते आठवटै जिल्लाका करिब २ हजार ५०० मुक्त हरवाचरवा जनकपुरमा भेला भएर जुलुस र विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भए। भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीसँग भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरियो।
भदौ १० देखि १५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ, धर्ना र ऐक्यबद्धता कार्यक्रम जारी रहे। यसबीच आन्दोलनकारीको प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत पुग्यो। भदौ १५ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री स्वयं धर्नास्थलमा उपस्थित भए र मन्त्रालयले वार्ताका लागि लिखित पत्र पठायो। अन्ततः भदौ १६ गते संघर्ष समिति र मन्त्रालयबीच चारबुँदे सम्झौता भयो। त्यसपछि आन्दोलन स्थगित गरियो।
आन्दोलनको नेतृत्व समुदाय आफैँले गरेको थियो। संयोजक श्रीप्रसाद सदाको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय हरवाचरवा संघर्ष समितिले प्रत्यक्ष नेतृत्व र दैनिक समीक्षा गर्यो। आन्दोलन परिचालन समितिले व्यवस्थापन, अनुशासन र सुरक्षा समन्वय गर्यो भने आन्दोलन सचिवालयले जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्यो।
धर्नालाई निरन्तरता दिन ८० जनाको समूहबाट दैनिक १५ जनाको पालो प्रणाली अपनाइएको थियो। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारलाई आफ्नो जीविकोपार्जन पूर्ण रूपमा छाड्न नपर्ने गरी आन्दोलनमा सहभागी गराउने यो व्यावहारिक उपाय थियो।
साझेदार संस्थाहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पीडित समुदाय आफैँ नेतृत्वमा रहने र अन्य संस्था सहयोगीका रूपमा परिचालित हुने अभ्यासले आन्दोलनको स्वामित्व र विश्वसनीयता थप बलियो बनायो।
सातदिने धर्नाको उपलब्धि : नीतिनिर्माणमा समुदायको सहभागिता
भदौ १० देखि १६ गतेसम्मको सातदिने शान्तिपूर्ण धर्नाले चार वर्षका पत्राचार र भेटघाटले हासिल गर्न नसकेको उपलब्धि दिलायो– प्रदेश सरकारसँग लिखित सम्झौता।
२०८३ भदौ १६ गते भएको चारबुँदे सम्झौतामा कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने, लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र निर्देशिका परिमार्जनका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सम्झौताअनुसार निर्देशिका परिमार्जन समितिमा संघर्ष समितिका चार प्रतिनिधिसहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिलाई सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यो प्रावधान विशेष महत्त्वको थियो। मुक्त हरवाचरवा समुदायले आफ्नै अधिकार र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता र बहुमत पाएको थियो। नीतिको विषयवस्तु मात्र बन्ने समुदाय नीति निर्माणको सहलेखक बन्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
आन्दोलनले अन्य उपलब्धि पनि हासिल गर्यो। हलिया, कमैया, कमलरी तथा दलित अधिकारसँग सम्बन्धित नौ संस्थाले संयुक्त ऐक्यबद्धता जनाए। मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्यो। भूमि व्यवस्था मन्त्री स्वयं धर्नास्थलमा उपस्थित भए। लामो समयदेखि राज्यको प्राथमिकताबाहिर रहेको समुदायको संघर्ष राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुग्यो।
तर आन्दोलनको उपलब्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु मात्र थिएन। त्यसको वास्तविक सफलता सम्झौतामा उल्लेख भएका अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुनुमा निर्भर थियो।
सम्झौता भयो, कार्यान्वयन भएन
सम्झौता आन्दोलनको जित थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। सम्झौता भएको ७९ दिन बितिसक्दा पनि चारवटै बुँदामध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छैन। निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन। सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने परिमार्जन समितिले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। यी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशन र लगत संकलनको काम सुरु हुन सक्दैन।
यस ढिलाइका पछाडि सम्झौताकै केही कमजोरी र आन्दोलन स्थगित भएपछि कमजोर भएको दबाब दुवै जिम्मेवार छन्।
पहिलो, सम्झौतामा स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन। कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने निश्चित मिति नहुँदा त्यसमा निर्भर अन्य प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेका छन्।
दोस्रो, प्रशासनिक ढिलासुस्ती छ। सचिवको अनुपस्थिति तथा कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिजस्ता प्रक्रियागत विषयलाई काम अघि नबढ्नुको कारण बनाइएको छ। प्रक्रिया आवश्यक भए पनि त्यसलाई निरन्तर ढिलाइको बहाना बनाउनु उचित होइन।
तेस्रो, आन्दोलनको दोस्रो मुख्य माग अर्थात् बजेटसहितको दिगो पुनर्स्थापना कार्ययोजना सम्झौतामा समेटिएन। सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि समुदायले पहिचान त पाउँथ्यो, तर जीवन निर्वाह गर्ने आधार सुनिश्चित हुँदैनथ्यो।
चौथो, आन्दोलन स्थगित भएपछि सरकार र समुदायबीच संयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनेन। सम्झौताको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने औपचारिक व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कमजोर बन्यो।
पाँचौँ, समुदायको आर्थिक अवस्था आफैँमा आन्दोलनका लागि चुनौती हो। अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्। लामो समयसम्म धर्नामा बस्दा उनीहरूको आम्दानी र जीविकोपार्जन प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी ढिलाइको भार फेरि पीडित समुदायकै काँधमा पर्छ।
छैटौँ, आन्दोलनमा सहभागी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा संरक्षणको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण थियो।
तर यी सबैभन्दा गम्भीर समस्या सरकार र कर्मचारीको बारम्बार हुने फेरबदल हो। मधेश प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुक्त हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको मुद्दा हरेकपटक शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा मन्त्रीसँग लामो समयसम्म गरिएको संवाद, बुझाइएका ज्ञापनपत्र र प्राप्त आश्वासन नयाँ मन्त्री आएपछि अर्थहीन बन्न पुग्छन्।
कर्मचारीको बारम्बार सरुवाले पनि समस्या थप जटिल बनाएको छ। फाइल अघि बढाउने सचिव वा शाखा प्रमुख सरुवा हुनासाथ काम रोकिन्छ। नयाँ अधिकारीले विषय बुझ्नै समय लगाउँछन्। संस्थागत स्मृति कमजोर हुँदा सम्झौताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पुनर्स्थापनाको काम कुनै मन्त्री वा कर्मचारीको व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर हुनु हुँदैन। यसलाई लिखित नीति, निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना र स्थायी संस्थागत संयन्त्रमा आधारित बनाउनुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको दायित्व र प्रतिबद्धता परिवर्तन हुनु हुँदैन।
आन्दोलनले दिएका महत्त्वपूर्ण सन्देश
जनकपुरमा भएको मुक्त हरवाचरवा आन्दोलनले अधिकारका लागि संघर्षरत समुदाय र नागरिक आन्दोलनलाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।
पहिलो, संगठित र अनुशासित जनशक्ति आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। आठ जिल्लाका २ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको सहभागिताले प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनस्थलमै पुग्न बाध्य बनायो।
दोस्रो, चरणबद्ध आन्दोलन प्रभावकारी हुन्छ। पहिले ज्ञापनपत्र, त्यसपछि जनप्रदर्शन र अन्त्यमा धर्नाको रणनीतिले सरकारमाथि क्रमशः दबाब बढायो।
तेस्रो, पीडित समुदाय आफैँ नेतृत्वमा रहँदा आन्दोलनको वैधता र विश्वसनीयता बलियो हुन्छ। साझेदार संस्थाको भूमिका सहयोगी हुनुपर्छ, नेतृत्व विस्थापित गर्ने होइन।
चौथो, विभिन्न अधिकार आन्दोलनबीचको ऐक्यबद्धताले स्थानीय वा प्रदेशस्तरको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा पुर्याउन सक्छ।
पाँचौँ, स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, बजेट र अनुगमन संयन्त्रबिनाको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइको कारण बन्न सक्छ।
छैटौँ, आन्दोलन स्थगित गर्नु भनेको संघर्ष समाप्त गर्नु होइन। निरन्तर पैरवी र अनुगमन नहुँदा सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न सक्छ। सम्झौतापछि देखिएको अवस्था यसैको उदाहरण हो।
अबको जिम्मेवारी : सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ
सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सबै पक्षको भए पनि यसको मुख्य दायित्व मधेश प्रदेश सरकारकै हो। किनकि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ।
प्रदेश सरकारले चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको स्पष्ट समयतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ। निर्देशिका परिमार्जन समितिलाई सक्रिय बनाई निर्देशिका स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै लगत संकलन सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। भूमि, आवास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षालाई समेटेर दिगो पुनर्स्थापना कार्ययोजना पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले पालिकास्तरमा मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान र लगत संकलनमा सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले पनि २०७९ सालको मुक्ति घोषणाअनुसार प्रदेशलाई नीतिगत तथा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। मुक्ति राष्ट्रको प्रतिबद्धता भएकाले यसको जिम्मेवारी एउटा प्रदेशको काँधमा मात्र छाड्न मिल्दैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले सम्झौता कार्यान्वयनको स्वतन्त्र अनुगमन गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि यस मुद्दालाई सार्वजनिक बहसमा जीवित राख्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी संघर्ष समिति र सीएमआर नेपालसहितका साझेदार संस्थाले सरकार र समुदायबीच संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्छ। सम्झौताका प्रत्येक बुँदाको प्रगति अभिलेख राख्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि अभिलेखमा नरहेको पैरवी र दबाबलाई राज्यले सहजै बेवास्ता गर्न सक्छ।
धैर्यको पनि सीमा हुन्छ
संघर्ष समिति र साझेदार संस्थाहरूले आगामी आन्दोलनका लागि तीन चरणको कार्यदिशा तय गरेका छन्। यसको उद्देश्य सरकारलाई जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर दिने र आवश्यक परे क्रमशः दबाब बढाउने हो।
पहिलो चरणमा मंसिर महिनाभित्र भूमि व्यवस्था मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिने समयसीमासहित स्मरणपत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ र प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दलहरूसँग पैरवी गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा पुस महिनामा प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अनुरोध गरिनेछ। साथै आठवटै जिल्लामा कोणसभा र सञ्चार अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
तेस्रो चरणमा तोकिएको समयसीमाभित्र पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलन पुनः सुरु गरिनेछ। आठवटै जिल्लामा एकैसाथ प्रदर्शन र जनकपुरमा अनिश्चितकालीन धर्ना आयोजना गरिनेछ। सरकारले स्वीकार गरिसकेको दायित्व पूरा गराउन अदालतबाट आदेश माग्ने परमादेशसम्बन्धी रिटको कानुनी तयारी पनि अघि बढाइनेछ।
यससँगै समुदायले आफ्नै प्रारम्भिक लगत तयार गर्ने, संगठन सुदृढ बनाउने, आन्दोलन कोष खडा गर्ने र ऐक्यबद्धताको दायरा फराकिलो बनाउने योजना अघि सारेको छ। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि समुदायले आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको अभिलेख आफैँ तयार गर्ने यो प्रयास आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ।
अन्ततः जनकपुरका सडकमा बजाइएका रित्ता थाली र चम्चाको आवाज केवल एउटा समुदायको विरोध प्रदर्शन थिएन। त्यो राज्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने आवाज थियो।
थाली उठाउने मानिसहरू तिनै हुन्, जसले पुस्तौँदेखि यो देशका खेत जोते, अन्न उत्पादन गरे र अरूका गाईवस्तु चराए। तर आफूले उत्पादन गरेको अन्नसमेत पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न पाएनन्। उनीहरूको श्रमले अरूको जीवन समृद्ध बनायो, तर आफ्नै जीवन गरिबी, ऋण र विभेदको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेन।
२०७९ सालमा राज्यले उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गर्यो। २०८३ सालमा उनीहरूले राज्यसँग त्यसको प्रमाण मागे।
त्यो प्रमाण जुटाउन राज्यले कुनै असम्भव काम गर्नुपर्ने छैन। एउटा राजपत्र सूचना, प्रमाणित लगत, आधिकारिक परिचयपत्र, भूमिहीन परिवारका लागि जमिन र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट चाहिन्छ। यीमध्ये कुनै पनि काम मधेश प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा बाहिर छैन।
अभाव स्रोत र क्षमताको होइन, राज्यको इच्छाशक्ति र जवाफदेहिताको हो।
मुक्तिको घोषणा गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। जबसम्म मुक्त हरवाचरवाले पहिचान, जमिन, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको मुक्ति अधुरै रहनेछ।
जनकपुरमा गुञ्जिएको रित्ता थालीको आवाजले राज्यलाई यही सम्झाइरहेको छ– कागजमा लेखिएको मुक्ति होइन, व्यवहारमा अनुभूत हुने स्वतन्त्रता चाहिएको छ।
लेखक : राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।









तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन चिनियाँ राजदूतसँग परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
घोषणामै सीमित हरवाचरवाको मुक्ति !
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापार र आर्थिक सहकार्यको पक्षमा चीन
एमालेको राष्ट्रिय भेला आज समापन हुँदै, ओलीले प्रशिक्षण दिने
यस्तो रहनेछ आजको मौसम