इजरायली विभेदकारी कानूनविरुद्ध सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्सको आपत्ति

टोरन्टो : सामाजिक न्यायका लागि सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्सले इजरायली संसदद्वारा आतंकवादको आरोप लागेका प्यालेस्टिनीहरूलाई लक्षित गर्दै मृत्युदण्डको प्रावधानसहित पारित गरिएको कानूनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

एलायन्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीयता तथा राष्ट्रियताका आधारमा फरक–फरक दण्ड व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधानले मौलिक मानव अधिकार र कानूनको नजरमा समानताको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा सामाजिक न्यायका लागि इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्मा र ग्लोबल कन्फरेन्स फर अ कास्ट-फ्री वर्ल्डका सभापति डा. द्रोण रसालीले हस्ताक्षर गर्दै यस्तो कानूनलाई चिन्ताजनक र पश्चगामी कदमको संज्ञा दिएका छन्।

उनीहरूले पहिचानका आधारमा असमान दण्डलाई संस्थागत गर्ने कुनै पनि कानूनी संरचनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।

एलायन्सले उक्त घटनालाई इतिहासका विभेदकारी कानूनी व्यवस्थासँग तुलना गर्दै नेपालमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा रहेको जातीय आधारको दण्ड व्यवस्थाको स्मरण पनि गराएको छ, जसलाई समयसँगै अन्यायपूर्ण ठहर गरिएको थियो।

साथै, एलायन्सले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राष्ट्रहरूलाई उक्त कानूनविरुद्ध स्पष्ट अडान लिन आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कूटनीतिक तथा नैतिक दबाबमार्फत कानून फिर्ता गराउन आग्रह गरेको छ।

“न्याय कहिल्यै चयनात्मक हुनु हुँदैन, कानूनको नजरमा समानता सम्झौताको विषय होइन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।