रोगले भन्दा राज्यको प्रणालीले मार्ने देश !

क्यान्सर, सुन्दा एउटा शारीरिक रोग, तर भोग्नेका लागि यो सम्पूर्ण जीवनको विध्वंस हो। यसले शरीरका कोषिका मात्र खाँदैन; बिरामीको मानसिक शान्ति, परिवारको खुसी, समाजको दृष्टिकोण र वर्षौंदेखि सँगालेको आर्थिक जगलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिन्छ।
यहाँ सबैभन्दा दर्दनाक र निसास्सिँदो अवस्था ‘मध्यम वर्ग’ को छ।

जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छन्, उनीहरूले जसरी तसरी उपचार गराउलान्। जो विपन्न छन्, उनीहरूले समाजसँग हात फैलाएरै भए पनि केही सास तन्काउने प्रयास गर्लान्। तर त्यो मध्यम वर्ग? जसको खल्तीले महँगो उपचार धान्दैन र इज्जतले सडकमा हात थाप्न दिँदैन। रोगको उपचार गर्दै जाँदा जीवनभरको कमाइ स्वाहा हुन्छ, घर-खेत लिलाम हुन्छ, र हिजोसम्मको एउटा सग्लो परिवार आज सडकको बास बन्न पुग्छ।

यस्तो भयावह अवस्थामा हाम्रो लोककल्याणकारी भनिने राज्य र सरोकारवालाको भूमिका कहाँ छ ?

के राज्यको सम्पूर्ण दायित्व १ लाख रुपैयाँको ‘राहत’ दिएर पूरा हुन्छ ? सरकारी अस्पतालको भीडभाडमा मात्र खुम्चिएको २ लाखको स्वास्थ्य बीमाले क्यान्सर जस्तो महँगो रोगको उपचार सम्भव छ ? बिरामीलाई दिइने भनिएको मासिक ५ हजार रुपैयाँको वितरण प्रणाली उस्तै भद्रगोल र अपमानजनक छ । कुनै पालिकाले ३ महिनामा दिन्छन्, कुनैले ५ महिनामा, कसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त कसैले दिँदै दिँदैनन्। सास गनिरहेको बिरामीले राज्यको यो प्रशासनिक ढिलासुस्ती कसरी पर्खेर बस्ने ?

प्रत्येक वर्ष क्यान्सर रोगीहरूको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। नागरिक रोगले भन्दा उपचार खर्चको पीर र सामाजिक अपहेलनाले मरिरहेका छन्। तर, सरकार अझै पनि तिनै कर्मकाण्डी राहतको सूची देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेको छ।

राज्यले बुझ्नुपर्छ— नागरिकलाई रोग लाग्नु प्राकृतिक दुर्भाग्य हुन सक्छ, तर उपचारको अभावमा सडकपति हुनुपर्ने बाध्यता विशुद्ध ‘राज्यको असफलता’ हो। अब झारा टार्ने नीति होइन, बिरामीको पीडा र आर्थिक हैसियत बुझ्ने दीर्घकालीन र व्यावहारिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको खाँचो छ।
गरिब र मध्यम वर्गले क्यान्सर लाग्दा चुपचाप मृत्यु पर्खनुपर्ने यो अघोषित मृत्युदण्डको अन्त्य कहिले हुने सरकार ?