मुक्त हलियाका समस्या उस्तै !

काठमाडौं । सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया प्रथा अन्त्य गर्दै मुक्त हलिया घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश मुक्त हलियाको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन।

कागजमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि उनीहरू अझै भूमिहीनता, चरम गरिबी, साहुको ऋण, बेरोजगारी र खाद्य असुरक्षासँग जुध्न बाध्य छन्।

नेपाल सरकारले हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आवास, जग्गा र जीविकोपार्जनका विभिन्न योजना अघि सारेको भए पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ। धेरै परिवार अझै आफ्नै घर बनाउन जग्गाविहीन छन् भने दैनिक मजदुरी गरेर जीवन धान्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।

विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा मुक्त हलियाको समस्या अझ गम्भीर देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा पहुँच कमजोर हुँदा उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। कतिपय परिवार अझै साहुको ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक शोषणको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मुक्त हलियाको वास्तविक पुनःस्थापना गर्न राज्यले घोषणा मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूमि वितरण, स्थायी आवास, आयआर्जनका अवसर र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अन्यथा हलिया प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य भए पनि त्यसको प्रभाव पुस्तौँसम्म कायम रहने चेतावनी उनीहरूको छ।

मुक्त हलियाहरू पनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “घोषणाले मात्र जीवन बदलिँदैन, व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ।”

हलिया मुक्तिको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि हजारौं मुक्त हलियाको दैनिकीले राज्यको पुनःस्थापना नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।