संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री साहले उठाए जलवायु संकटको मुद्दा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद् विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएका छन्।

शुक्रबारको सम्बोधनमा उनले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै जलवायु संकटलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए। उनले उक्त विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा चित्रण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

बालेनका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, पहिरो र बाढीको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले जलवायु विपत्तिले नेपालको विकास प्रक्रियामै गम्भीर असर पारिरहेको बताए।

उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै उपग्रह तथ्यांक, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमापार सहयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री साहले जलवायु विपत्तिपछि नेपाललाई थप ऋणको भार थोपर्नुभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र कमजोर मुलुकको उत्थानशीलतामा विश्व समुदायले ठोस जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।