काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
२७ मंसिर, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले यातायातका साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली भाषा हुनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भाषा आयोगले समेत इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’








ममताको शव आराले काटेर व्यवस्थापन गरेको नरेशको स्वीकारोक्ति
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि चीन र बंगलादेश एकसाथ उभिने
रवि–बालेनको मतभेद सतहमा
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशसचिव मिस्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ आइपुगे भारतीय विदेशसचिव
१० अर्ब खर्चेर नहर बन्यो पानी आएन
सोलुखुम्बुमा दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा भारतीय पर्यटकको मृत्यु, एक घाइते
पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध,तत्काल खुल्ने सम्भावना न्यून