काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
२७ मंसिर, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले यातायातका साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली भाषा हुनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भाषा आयोगले समेत इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’








चिलिमे आयोजनाको सुरुङमा तीन शव फेला
विपन्न बालबालिकालाई कपडा सहयोग
राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या विरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन
रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
देशभर मनसुनी वायु सक्रिय: वर्षा र हिमपातको सम्भावना
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो : नृप वड
त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट १० दिनपछि दुई जनाको जीवितै उद्धार
त्रिशूली-३ ‘ए’ को सुरुङबाट जीवितै उद्धार गरिएकालाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइयो