काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
२७ मंसिर, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले यातायातका साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक दुवैमा नेपाली भाषा हुनुपर्ने भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भाषा आयोगले समेत इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिक मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने
बाढीपहिरोले देशभरका मुख्य सडक अवरुद्ध
हिम्लुङ हिमपहिरोमा हराएका १४ जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढी–पहिरोमा १२ जनाको मृत्यु, ७ जना बेपत्ता
बाढी प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम १ लाख नगद
दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल चुँडियो