दलितका सवालमा सरकार गम्भीर भएन : सांसद विक

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेश विकले दलित समुदायका दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत कानून निर्माणदेखि छुट्टै ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे।

सांसद विकले दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दलितका सवाललाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेटसहित गौरवको योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिसहित ठोस योजना ल्याउन उनले आग्रह गरे। सम्बन्धित समुदायको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्रै समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

मुक्त घोषणा भए पनि पुनःस्थापना अधुरो
सांसद विकले कमैया, कम्लरी, हलिया र हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम पूर्ण हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले सन् २०३० भित्रै मुक्त श्रमिकहरूको पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरी नेपाललाई बाध्यकारी श्रममुक्त मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौंमा गर्दै आएको आन्दोलनलाई समेत वार्तामार्फत समाधान गर्न सरकारसँग उनले आग्रह गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समितिमा बोलाएकोप्रति आपत्ति
सांसद विकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई संसदीय समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाए।

नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो व्यक्त गरेका संस्थालाई बोलाउनुको सट्टा घटनाबारे नेपाल सरकारसँगै स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनको तर्क छ।

ती संस्थाहरू समितिमा उपस्थित नभएको घटनाले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए।

सुनसरी घटनाबारे सरकारको सूचना संयन्त्रप्रति प्रश्न
सुनसरीमा दुई समूहबीच भएको झडपले साम्प्रदायिक रूप लिँदा चार जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै विकले प्रारम्भिक सूचना र चेतावनीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए।

समस्या समाधानभन्दा पनि तत्कालका लागि सम्झौता गर्ने, सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति दिने, रोजगारीको आश्वासन बाँड्ने र छानबिन आयोग गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे विपक्षीको माग
सांसद विकले प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार ६८ दिनदेखि सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने वा विवादित अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको माग रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीबाट उक्त मागप्रति निरन्तर बेवास्ता भइरहेको भन्दै उनले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।