काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
अर्थसमितिको बैठकमा कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रोडम्याप तयार भइसकेको जानकारी दिँदै तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने बताए।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् कोषसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
उप्रेतीले अस्थायी आवासका लागि दिइने ५० हजार र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा भइरहेको उनले जानकारी दिए।








विपन्न बालबालिकालाई कपडा सहयोग
राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या विरुद्ध सडक नाटक प्रदर्शन
रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
ब्रिक्समा नेपालको सहभागिता नहुनु कूटनीतिक असफलता : बलावती शर्मा
देशभर मनसुनी वायु सक्रिय: वर्षा र हिमपातको सम्भावना
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो : नृप वड
त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट १० दिनपछि दुई जनाको जीवितै उद्धार
त्रिशूली-३ ‘ए’ को सुरुङबाट जीवितै उद्धार गरिएकालाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइयो