काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
अर्थसमितिको बैठकमा कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रोडम्याप तयार भइसकेको जानकारी दिँदै तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने बताए।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् कोषसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
उप्रेतीले अस्थायी आवासका लागि दिइने ५० हजार र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा भइरहेको उनले जानकारी दिए।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने
बाढीपहिरोले देशभरका मुख्य सडक अवरुद्ध
हिम्लुङ हिमपहिरोमा हराएका १४ जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढी–पहिरोमा १२ जनाको मृत्यु, ७ जना बेपत्ता
बाढी प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम १ लाख नगद
दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल चुँडियो