काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
अर्थसमितिको बैठकमा कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रोडम्याप तयार भइसकेको जानकारी दिँदै तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने बताए।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् कोषसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
उप्रेतीले अस्थायी आवासका लागि दिइने ५० हजार र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा भइरहेको उनले जानकारी दिए।








ममताको शव आराले काटेर व्यवस्थापन गरेको नरेशको स्वीकारोक्ति
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि चीन र बंगलादेश एकसाथ उभिने
रवि–बालेनको मतभेद सतहमा
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशसचिव मिस्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ आइपुगे भारतीय विदेशसचिव
१० अर्ब खर्चेर नहर बन्यो पानी आएन
सोलुखुम्बुमा दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा भारतीय पर्यटकको मृत्यु, एक घाइते
पहिरोले बिपी राजमार्ग अवरुद्ध,तत्काल खुल्ने सम्भावना न्यून