कर्णालीमा उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन दबाब

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सांसद उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन दलित समुदायका नेताहरूले दबाब दिएका छन्।

डोल्पाबाट समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्य रहेकी विश्वकर्मा १० वर्षे जनयुद्धका घाइतेसमेत हुन्। लामो समयदेखि राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग दलित समुदायका अगुवाहरूले अघि सारेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेले तीन जना पुरुष मन्त्री पठाइसकेको अवस्थामा अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो भागमा रहेका मन्त्री छनोट गर्दा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपाको भागबाट कम्तीमा दुई जना महिला मन्त्री पठाउनुपर्ने दबाबसमेत बढेको छ। त्यसमा एक जना दलित महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दलित समुदायका नेताहरूको माग छ।
दलित समुदायका अगुवाहरूले उर्मिला विश्वकर्मा त्यसका लागि उपयुक्त पात्र रहेको बताएका छन्।

जनयुद्धमा घाइते भएकी, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेशसभामा पुगेकी विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर पार्टीले समावेशिताको व्यवहारिक सन्देश दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

दलित समुदायका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर वा विभिन्न माध्यमबाट विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व केवल चुनावी नारामा सीमित नभई राज्यसत्तामा समेत देखिनुपर्ने बताएका छन्।

अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कर्णाली सरकारमा मन्त्री पठाउँदा राजनीतिक भागबण्डासँगै लैंगिक तथा सामाजिक समावेशितालाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ।