जनकपुरधाम । बालबालिकाका समस्या, आवश्यकता र प्राथमिकता प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्दै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा आयोजित दुईदिने परामर्श कार्यक्रममा आठवटै जिल्लाका करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध, मानव बेचबिखन र बाल अधिकारको कार्यान्वयनबारे आफ्ना अनुभव तथा सुझाव राखिरहेका छन्।
परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (UNCRC) कार्यान्वयनसम्बन्धी नेपालको प्रतिवेदन तथा ‘List of Issues’ को जवाफ तयारीमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मधेशपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि परामर्श सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी राष्ट्रियस्तरीय परामर्श आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस पहलले बालबालिकाका लागि मात्र नीति बनाउने होइन, ‘बालबालिकाका लागि होइन, बालबालिकासँगै’ भन्ने अवधारणालाई नीति निर्माणमा संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।








नेकपाले कात्तिक ७ देखि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने
भारतमा १३ करोडभन्दा बढी मतदाता नाम हटाएपछि विवाद चर्कियो
बाढीले बगाएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक कुनौटामा जोडियो
दसैँमा बढी भाडा असुले कारबाही हुने
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने
बाढीपहिरोले देशभरका मुख्य सडक अवरुद्ध
हिम्लुङ हिमपहिरोमा हराएका १४ जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढी–पहिरोमा १२ जनाको मृत्यु, ७ जना बेपत्ता
बाढी प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम १ लाख नगद
दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल चुँडियो