काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध दान बहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी परेको छ।
सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। साथै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई सरकारले आईजीपीको जिम्मेवारी दिएको छ।
उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै कार्कीले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार पहिलो पटक पेसी तोकिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार कार्कीको रिट न्यायाधीश पौडेलको इजलासको ज नम्बरमा रहेको छ।
उनले आफूलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पुनर्वहालीको माग गरेका छन्।








भोटेकोशी बाढीपीडितको सम्झनामा कोप–३१ मा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणबारे भारतीय राजदूतसँग छलफल
तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन चीनसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जनता उठ्नुपर्छ : ओली
चितवनबाट सुरु भयो चलचित्र ‘मोहनी’ को छायांकन
लोहोरो हानेर श्रीमतीको हत्या
बर्दियाको जब्दीघाटमा ६७ करोडको नयाँ पुल बन्दै
दुई करोड ४६ लाख खर्चेर बनाइएको खानेपानी संरचना तीन वर्षदेखि अलपत्र
ज्यान जोखिममा परेकी गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै